केंद्र सरकार ने हाई कोर्ट में कहा- क़दीमी मस्जिद की ज़मीन सरकारी है

वाराणसी / नई दिल्ली: सरकार के मुताबिक़, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट (सीसीएस) की इमारत संख्या 4 और 5 के पुनर्विकास के लिए इस ज़मीन की ज़रूरत है.

Varanasi अनुभाग से जुड़े इस प्रमुख घटनाक्रम पर संबंधित विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। सूत्रों के अनुसार, घटनाक्रम के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण किया जा रहा है और आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

क्षेत्रीय विश्लेषकों का मानना है कि इस घटनाक्रम का सीधा असर आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। मामले से जुड़े प्रमुख हितधारकों और जानकारों से प्रतिक्रियाएं ली जा रही हैं। इस संबंध में जैसे ही कोई नई आधिकारिक घोषणा या रिपोर्ट सामने आएगी, विस्तृत जानकारी तुरंत साझा की जाएगी।

(ख़बर और ताज़ा अपडेट के लिए News Varanasi के साथ बने रहें। स्रोत: www.bbc.co.uk)